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Showing posts with the label Bihar Municipal Act 2007

नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...

नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...

नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से अपनी मर्ज़ी के अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाना | #16/2021

अधोलिखित पत्राचार में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से अपनी मर्ज़ी के अनुसार जुर्माना आरोपित किये जाने के औचित्य पर शिकायत दर्ज़ की गयी हैं| के.एन.एस 03/2021 -- KNS 03/2021

Bihar Govt Unconstitutional work during Corona Epidemic times. #13/2021

               I have noticed Rajiv Kumar ( Member, Niti Ayog) comment on D. D. News regarding preservation of basic structure which may re-enforce our economy capacity as well as get it strong.                 But in Bihar it is being regularly demolishing the basic structure every day. Existence of urban Local Bodies have been completely demolished by the state government. All the work of 12th schedule of constitution have been taken away by the state. Having demolishing the basic structure of Urban Local Bodies(U.L.B) is entirely against provision of constitution which were given under article 243(w).All the constitutional works have been taken over by the state itself or through their public sector undertaking and outsourcing agencies.                       This is really murder of the constitutional provision. There is no any regular confirmed staff in the U. L .B. in Bihar. U. L.B. are powerless.Elected ward councillors are only there for approving state government decisions.T...

Press release #03/2021

 There is provision in the Section 44 of the Bihar Municipal Act, 2007 that allegation of corruption, misconduct, lack of integrity, or any kind of malpractice or misdemeanour of Chief Councillor/ Deputy Chief Councillor/Officers and other employees of the Municipality will be enquired by the “Lok Prahari” positively within three months and passed order for suitable action as may be prescribed by the State Government. The qualification, terms and conditions as well as tenure of appointment along with powers and duties of the “Lok Prahari” shall be prescribed by the Government. It is a matter of great concern that K. N. Sahay Institute of Environmental and Urban Development which is only a pioneer Institute in the Bihar State of India requesting repeatedly to the State Government since 10 years. But the government is intentionally ignoring the matter and have not taken any action to fix qualification, terms and conditions, power, duties and tenure of appointment without which the L...

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बिहार के राज्यपाल से नौकरशाही के असंवैधानिक परामर्श पर रोक लगाने हेतु आग्रह | #20/2021

पत्रांक के.एन.एस 06/2021 के आलोक में हर तरफ से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त होने पर बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के ध्यानाकर्षण हेतु के.एन.एस 14/2021 प्रेषित करना|

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता | #23/2021

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की बातो को रेखांखित करता एवं अनियोजित विकास की समस्या के समाधान पर इक सशक्त समाधान की बात बताता आलेख|

बिहार के नौकरशाही के परामर्श पर असंवैधानिक एवं अवैधानिक कार्य करने की परंपरा को रोकने का आग्रह | #18/2021

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी संविधान और विधान की अवहेलना कर राज्य के अपने विभाग के मंत्री को गलत परामर्श देकर उनसे अवैधानिक और अवैध आदेश पारित करवा लेते हैं| के.एन.एस 06/2021 -- KNS 06/2021