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नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...

बिहार में हो रहे अनियोजित विकास की समस्या का समाधान | #22/2021

बिहार में हो रहे अनियोजित विकास की समस्या की ओर किसी का भी ध्यान नहीं नहीं | इस विषय में पहली की भांति जब एक सुढृढ़ "नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन" हुआ करता था | इस संगठन को पुनः जीवित करने की आवश्यकता एवं इसके गौरवमयी इतिहास की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री बिहार को प्रेषित किया गया पत्र | पत्र में समाचार पत्रों में छपे लेख का भी उल्लेख हैं | KNS 69/2020

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बिहार के राज्यपाल से नौकरशाही के असंवैधानिक परामर्श पर रोक लगाने हेतु आग्रह | #20/2021

पत्रांक के.एन.एस 06/2021 के आलोक में हर तरफ से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त होने पर बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के ध्यानाकर्षण हेतु के.एन.एस 14/2021 प्रेषित करना|

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता | #23/2021

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की बातो को रेखांखित करता एवं अनियोजित विकास की समस्या के समाधान पर इक सशक्त समाधान की बात बताता आलेख|

बिहार के नौकरशाही के परामर्श पर असंवैधानिक एवं अवैधानिक कार्य करने की परंपरा को रोकने का आग्रह | #18/2021

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी संविधान और विधान की अवहेलना कर राज्य के अपने विभाग के मंत्री को गलत परामर्श देकर उनसे अवैधानिक और अवैध आदेश पारित करवा लेते हैं| के.एन.एस 06/2021 -- KNS 06/2021