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नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...

Press release #03/2021

 There is provision in the Section 44 of the Bihar Municipal Act, 2007 that allegation of corruption, misconduct, lack of integrity, or any kind of malpractice or misdemeanour of Chief Councillor/ Deputy Chief Councillor/Officers and other employees of the Municipality will be enquired by the “Lok Prahari” positively within three months and passed order for suitable action as may be prescribed by the State Government. The qualification, terms and conditions as well as tenure of appointment along with powers and duties of the “Lok Prahari” shall be prescribed by the Government.

It is a matter of great concern that K. N. Sahay Institute of Environmental and Urban Development which is only a pioneer Institute in the Bihar State of India requesting repeatedly to the State Government since 10 years. But the government is intentionally ignoring the matter and have not taken any action to fix qualification, terms and conditions, power, duties and tenure of appointment without which the Lok Prahari can’t be appointed.

It is a open fact that huge amount of taxes, fees are being collected by the Municipal body as well as Centre and State are pumping a vast money to urban sector in these days to improve condition of Urban Local Bodies(ULB). But the desired improvement is not evident. Regularly complaint against Chief Councillor, Municipal Officer and their Staff are appearing. But State Government is not appointing the “Lok Prahari” which is proved to be the Municipal Ombudsman in this matter.

The State should immediately take up the matter and fix up qualification, terms and conditions as well as tenure of appointment along with power and duties of the “Lok Prahari” which is proved to be “Municipal Ombudsman” in this matter. Hope sensitive media will recon this matter in the society.

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