विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं उसके सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य के विधानसभा के एक तिहाई(⅓) सदस्यों के बराबर उक्त राज्य के विधान परिषद के सदस्य होंगे, किंतु किसी भी हालत में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। यानी जिस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या एक सौ बीस(120) से कम होगी, वहां विधान परिषद के गठन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही कारण है कि छोटे विधानसभा वाले राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं होता है। विधान परिषद में सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत किया गया है जिसके उपखंड(क) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का एक तिहाई(⅓) भाग का चुनाव उक्त राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य निर्वाचित प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार उसके उपखंड((ख) के अनुसार विधान परिषद के बारहवें भाग(1/12) के सदस्यों का चुनाव उक्त राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाल...