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Showing posts from June, 2021

नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
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नगर निगम कोष की लूट का अनूठा उदाहरण #25/2021

विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
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विधान परिषद गठन की संवैधानिक प्रक्रिया और बिहार| #24/2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं उसके सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य के विधानसभा के एक तिहाई(⅓) सदस्यों के बराबर उक्त राज्य के विधान परिषद के सदस्य होंगे, किंतु किसी भी हालत में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। यानी जिस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या एक सौ बीस(120) से कम होगी, वहां विधान परिषद के गठन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही कारण है कि छोटे विधानसभा वाले राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं होता है। विधान परिषद में सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत किया गया है जिसके उपखंड(क) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का एक तिहाई(⅓) भाग का चुनाव उक्त राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य निर्वाचित प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार उसके उपखंड((ख) के अनुसार विधान परिषद के बारहवें भाग(1/12) के सदस्यों का चुनाव उक्त राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाल...
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बिहार में हो रहे अनियोजित विकास की समस्या का समाधान | #22/2021

बिहार में हो रहे अनियोजित विकास की समस्या की ओर किसी का भी ध्यान नहीं नहीं | इस विषय में पहली की भांति जब एक सुढृढ़ "नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन" हुआ करता था | इस संगठन को पुनः जीवित करने की आवश्यकता एवं इसके गौरवमयी इतिहास की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री बिहार को प्रेषित किया गया पत्र | पत्र में समाचार पत्रों में छपे लेख का भी उल्लेख हैं | KNS 69/2020
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बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता | #23/2021

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की बातो को रेखांखित करता एवं अनियोजित विकास की समस्या के समाधान पर इक सशक्त समाधान की बात बताता आलेख|
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भू जल बढ़ाने का नायाब तरीका | #21/2021

पत्रांक के.एन.एस 74/2019 के माध्यम से पटना नगर निगम को " पटना सहित राज्य से सभी शहरो को मध्य प्रदेश में गाँधी सेवा आश्रम द्वारा जर्मनी की संस्था GIZ और भारत हैदराबाद की संस्था AFPRO के साथ मिलकर भूजल बढ़ने का नायाब तरीका के अवलम्बन का सुझाव " प्रेषित किया गया था |
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बिहार के राज्यपाल से नौकरशाही के असंवैधानिक परामर्श पर रोक लगाने हेतु आग्रह | #20/2021

पत्रांक के.एन.एस 06/2021 के आलोक में हर तरफ से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त होने पर बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के ध्यानाकर्षण हेतु के.एन.एस 14/2021 प्रेषित करना|
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नगर विकास एवं आवास विभाग को अस्तित्व विहीन कर बर्बाद करने की गहरी साजिश| #19/2021

यद्यपि विगत 150 वर्षो से कुछेक नगरों में नगर विकास विभाग कार्यरत है। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने जिला प्रशासन के नियंत्रण में रखा है। किंतु शहरी क्षेत्रों को एक स्वायत्तशासी निकाय बनाकर उसके स्थानीय कार्यों में कभी दखल नहीं दिया। नगर निकाय सब दिन स्वायत्तशासी निकाय रहा है। पहले तो यह बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1885 से शासित होता था। बाद में बंगाल बंटवारे के साथ यह बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 से शासित होने लगा। विधि व्यवस्था को छोड़कर कभी भी जिला पदाधिकारी को इसके किसी कार्य में अड़चन लगाने का अधिकार नहीं था। यह बिहार एंड उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 को अगर किसी पदाधिकारी ने अगर पढ़ा है तो उन्हें इसका साफ ज्ञान होना चाहिए। विगत 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तथा उसने काफी दिनों के बाद अपना स्वयं का अधिनियम का निर्माण किया। स्थिति निहायत सुचारू रूप से चल रहा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। विगत 1992 में भारतीय संसद में नगर निकायों को नगर सरकार के रूप में विशेष अधिकार देने हेतु एक विधेयक लाया गया किंतु तब तक लोकसभा भंग हो गई। पुन चुनाव हुआ तथा एक नगरपालिका संशोधन विधेयक 199...
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बिहार के नौकरशाही के परामर्श पर असंवैधानिक एवं अवैधानिक कार्य करने की परंपरा को रोकने का आग्रह | #18/2021

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी संविधान और विधान की अवहेलना कर राज्य के अपने विभाग के मंत्री को गलत परामर्श देकर उनसे अवैधानिक और अवैध आदेश पारित करवा लेते हैं| के.एन.एस 06/2021 -- KNS 06/2021
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संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल पुराने नगर निकायों का उत्क्रमण | #17/2021

ग्राम पंचायत जैसे संवैधानिक स्व-शासित निकाय को कमजोर करना और उसके हिस्से को एक अन्य संवैधानिक स्व-शासित निकाय ULB के साथ मिलाना, स्व-शासित ग्राम पंचायत से कोई औपचारिक प्रस्ताव लिए बिना, जो ULB के साथ समामेलित है, अनुच्छेद - 243 और अनुसूची 11 और 12 के तहत पूरी तरह से असंवैधानिक है। के.एन.एस 05/2021 -- KNS 05/2021
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नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से अपनी मर्ज़ी के अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाना | #16/2021

अधोलिखित पत्राचार में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से अपनी मर्ज़ी के अनुसार जुर्माना आरोपित किये जाने के औचित्य पर शिकायत दर्ज़ की गयी हैं| के.एन.एस 03/2021 -- KNS 03/2021
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ग्राम पंचायत जैसी संवैधानिक संस्था का ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के बिना शहरी स्थानीय निकायों जैसे अन्य संवैधानिक संस्थान में समामेलन | #14/2021

यह उन संवादों की प्रतिलिपियाँ हैं जो की "कृष्ण नंदन सहाय पर्यावरण एवं शहरी विकास संस्थान" की ओर से विभिन्न संवैधानिक संस्थानों एवं व्यक्तियों को प्रेषित की गयी हैं | प्रयत्न यह हैं की इन्हे सिलसिलेवार क्रम से प्रस्तुत किया जाये के.एन.एस 01/2021 -- KNS 01/2021
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Bihar Govt Unconstitutional work during Corona Epidemic times. #13/2021

               I have noticed Rajiv Kumar ( Member, Niti Ayog) comment on D. D. News regarding preservation of basic structure which may re-enforce our economy capacity as well as get it strong.                 But in Bihar it is being regularly demolishing the basic structure every day. Existence of urban Local Bodies have been completely demolished by the state government. All the work of 12th schedule of constitution have been taken away by the state. Having demolishing the basic structure of Urban Local Bodies(U.L.B) is entirely against provision of constitution which were given under article 243(w).All the constitutional works have been taken over by the state itself or through their public sector undertaking and outsourcing agencies.                       This is really murder of the constitutional provision. There is no any regular confirmed staff in the U. L .B. in Bihar. U. L.B. are powerless.Elected ward councillors are only there for approving state government decisions.T...
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Dr. Yogendra Tripathi – An Authority on Municipal Affairs -- By Ram Updesh Singh, IAS (Retd.) #12/2021

  I am glad to know that an article written by Dr. Yogendra Tripathi was published in the Nagar Lok magazine of the IIPA in April 2020 and that he has decided to publish the article in the form of booklet with a view to distributing it among the urban local bodies. He has asked me write my comments on it. I wish him success in this venture.           I remember Yogendra Tripathi as an assistant in course of my tenure as Secretary to Government of Bihar in the Urban Development Department during 1975-77. He had been a very able assistant who even in those days possessed officer-like-qualities (OLQs) . He had a keen interest in, and involvement with, municipal administration. His continued interest in the same has now made him a specialist of sorts on the subject.           He has been a life member of the Indian Institute of Public Administration. He has also been a long-time Director of ...
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पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण और सुझाव # 11/2021

  इन दिनों केंद्रीय टीम पटना के दौरे पर है। मैं इस संबंध में प्रेस कटिंग संलग्न कर रहा हूं जिसमें मैंने न केवल शहरी विकास विभाग , अधिकारियों बल्कि वार्ड पार्षदों और वार्ड के प्रबुद्ध लोगों के साथ टीम का दौरा करने का अनुरोध किया था। लेकिन सरकारी अधिकारी टीम को ज्यादातर कॉस्मेटिक काम दिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले अपने चुने हुए सलाहकार और एजेंसियों के माध्यम से किया है। वे अपने नागरिक कार्यों की लापरवाही नहीं दिखा रहे हैं।       उन्होंने टीम को बदबूदार गली और खुले नाले का दौरा करने को नहीं कहा है. यह एक चाल है कि उनके द्वारा हजार से अधिक वाहन खरीदे गए हैं और इन सभी वाहनों को बिना किसी पंजीकरण के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इन वाहनों में से कई वाहन मामूली मरम्मत के लिए पड़े हैं और अब वे नए वाहनों का एक और बैच खरीदने की योजना बना रहे हैं। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण करते समय कृपया इन सभी बातों का ध्यान रखें। P.M.C के कार्यालय और पटना के मेयर बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य...
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बक्सर-चौसा-गाजीपुर के समीप गंगा में पाए जाने वाले शवों का रहस्य #10/2021

इन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा के किनारे बालू गड़े एवम बहते लाशों को काफी संख्या में सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। पहले मैं समझ रहा था कि निहायत गरीब असहाय लोग लकड़ी के अभाव में उसे गंगा के किनारे बलुआही मिट्टी में शवों को गाड़ कर या सांकेतिक मुखाग्नि देकर गंगा में बहा कर लौट जाते थे। आज मेरे इस संशय का पर्दाफाश हुआ।इसके कई कारणों का पता चला है 1 जिन विनिश्चित घाटो या उसके अगल बगल के गंगा के किनारे जहां लकड़ी का कोई डिपो नहीं है वहां शवों को गंगा के किनारे बालू में गाड़ कर या सांकेतिक मुखाग्नि की प्रक्रिया कर उसे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। 2 उपर्युक्त प्रक्रिया के पीछे आज एक रहस्य का पता चला है। इसमें कितनी सत्यता है यह प्रशासन के लिए जांच का विषय है। वह यह है कि बक्सर के गंगोली में ग्राम पंचायत है जिसका जिसकी आबादी 20000 के आसपास है। वर्षों पहले यहां भोजपुर मठिया से एक साधु आए थे। उनका नाम राम ब्रह्मचारी बाबा कहा जाता था। आसपास के गांव के लोग उनके शिष्य बन गए। बाबा का सोच था कि निष्प्राण शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए ताकि जल जीव उक्त मृत शरीर से अपना भूख मिटा सके। ...
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Historical Background Of Municipal Regulations Of Bihar. #09/2021

The article provide you insight about Municipal regulations in Bihar and answer some of your queries which you suprised to know. Do you know the history of Municipal regulations of Bihar? Do you know, in 1814, under Regulation XIII a provision was made for imposition of tax to meet the expenses to be incurred on "Town Chowkidars" in Patna town
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मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव सीधे जनता से करवाने की कवायद #08/2021

क्या मौजूदा व्यवस्था में मेयर का ध्यान केवल उनके अपने वार्ड या उनको वोट देने वाले पार्षदों तक ही सीमित रहता हैं ?
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गांधीजी और वर्तमान प्रशासन #07/2021

इस लेख में स्पष्ट रूप से और स्पष्टता पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार राज्य सरकार ने 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा किए गए अधिकारों के प्रत्यायोजन को नकार दिया है। स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों / कार्यों को राज्य सरकार द्वारा बरकरार रखा गया है, और कई मामलों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिससे स्थानीय निकाय पहल से वंचित हो गए हैं और देरी हुई है।
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Encroachment of State Government on the Municipal Functional Domain. #06/2021

  Encroachment of State Government on the Municipal Functional Domain   Part 2 (An English Translation of the speech delivered by Yogendra Tripathi [1] at the Conference of Urban local bodies of Bihar held at Patna in 2006) In Chapter X of the Bihar Municipal Act, there are provisions for application of Municipal Fund. Section 79 of this Chapter provides:   “(1). Not withstanding anything contained elsewhere in the Chapter, the State Government may, by order, require the Municipality to earmark a particular portion of the Municipal Fund, or a particular grant or a part thereof, or any item of receipt under any head of account, or any percentage thereof, or any share of tax receivable by the Municipality other than taxes, duties and fines assigned to the Municipality under this Act, or any part thereof to be utilised by the State Government, and it shall be the duty of the Municipality to act accordingly. (2). The State Government may, for carrying out the ...
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बिहार के राज्यपाल से नौकरशाही के असंवैधानिक परामर्श पर रोक लगाने हेतु आग्रह | #20/2021

पत्रांक के.एन.एस 06/2021 के आलोक में हर तरफ से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त होने पर बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के ध्यानाकर्षण हेतु के.एन.एस 14/2021 प्रेषित करना|
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बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता | #23/2021

बिहार में नगर निवेशन संस्थान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की बातो को रेखांखित करता एवं अनियोजित विकास की समस्या के समाधान पर इक सशक्त समाधान की बात बताता आलेख|
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