विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
यद्यपि विगत 150 वर्षो से कुछेक नगरों में नगर विकास विभाग कार्यरत है। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों को उन्होंने जिला प्रशासन के नियंत्रण में रखा है। किंतु शहरी क्षेत्रों को एक स्वायत्तशासी निकाय बनाकर उसके स्थानीय कार्यों में कभी दखल नहीं दिया। नगर निकाय सब दिन स्वायत्तशासी निकाय रहा है। पहले तो यह बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1885 से शासित होता था। बाद में बंगाल बंटवारे के साथ यह बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 से शासित होने लगा। विधि व्यवस्था को छोड़कर कभी भी जिला पदाधिकारी को इसके किसी कार्य में अड़चन लगाने का अधिकार नहीं था। यह बिहार एंड उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 को अगर किसी पदाधिकारी ने अगर पढ़ा है तो उन्हें इसका साफ ज्ञान होना चाहिए। विगत 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तथा उसने काफी दिनों के बाद अपना स्वयं का अधिनियम का निर्माण किया। स्थिति निहायत सुचारू रूप से चल रहा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। विगत 1992 में भारतीय संसद में नगर निकायों को नगर सरकार के रूप में विशेष अधिकार देने हेतु एक विधेयक लाया गया किंतु तब तक लोकसभा भंग हो गई। पुन चुनाव हुआ तथा एक नगरपालिका संशोधन विधेयक 199...