विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
इस लेख में स्पष्ट रूप से और स्पष्टता पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार राज्य सरकार ने 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा किए गए अधिकारों के प्रत्यायोजन को नकार दिया है। स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों / कार्यों को राज्य सरकार द्वारा बरकरार रखा गया है, और कई मामलों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिससे स्थानीय निकाय पहल से वंचित हो गए हैं और देरी हुई है।