विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
I have noticed Rajiv Kumar ( Member, Niti Ayog) comment on D. D. News regarding preservation of basic structure which may re-enforce our economy capacity as well as get it strong.
But in Bihar it is being regularly demolishing the basic structure every day. Existence of urban Local Bodies have been completely demolished by the state government. All the work of 12th schedule of constitution have been taken away by the state. Having demolishing the basic structure of Urban Local Bodies(U.L.B) is entirely against provision of constitution which were given under article 243(w).All the constitutional works have been taken over by the state itself or through their public sector undertaking and outsourcing agencies.
This is really murder of the constitutional provision. There is no any regular confirmed staff in the U. L .B. in Bihar. U. L.B. are powerless.Elected ward councillors are only there for approving state government decisions.There is no Local Urban Government in Bihar.
If you are at all serious towards it, kindly bring it in the notice of our beloved P.M.,who never imagined such a situation will arise in Bihar where bureaucracy will rule the political worker who are not interested even to read the constitutional provision or Bihar Municipal Act 2007 made by the Government. Appointed consultant which have assigned all the functions as well statutory power of U.L.B. of the states. There is not at all municipal government in Bihar at present but it is being run on the whim of bureaucracy and their unconstitutional executive order issuing everyday by murdering democracy.
Hope you will take cognizance of this serious problem.
Comments
Post a Comment