विधान परिषद गठन की संवैधानिक प्रक्रिया और बिहार| #24/2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं उसके सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य के विधानसभा के एक तिहाई(⅓) सदस्यों के बराबर उक्त राज्य के विधान परिषद के सदस्य होंगे, किंतु किसी भी हालत में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। यानी जिस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या एक सौ बीस(120) से कम होगी, वहां विधान परिषद के गठन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही कारण है कि छोटे विधानसभा वाले राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं होता है।
विधान परिषद में सीटों के वर्गीकरण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत किया गया है जिसके उपखंड(क) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का एक तिहाई(⅓) भाग का चुनाव उक्त राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य निर्वाचित प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा।
उसी प्रकार उसके उपखंड((ख) के अनुसार विधान परिषद के बारहवें भाग(1/12) के सदस्यों का चुनाव उक्त राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो भारत के राज्य तंत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हो या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अहर्ताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अहर्ताओं के समतुल्य चिन्हित किया गया हो।
उसी प्रकार उसके उपखंड(ग) के अनुसार विधान परिषद के बारहवें(1/12) भाग के सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन विहित की जाए, पढ़ाने के काम मे कम से कम 3 वर्षों से लगे हुए हों।
उसी प्रकार उसके उपखंड(ग) के अनुसार विधान परिषद के बारहवें (1/12)भाग के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हो।
शेष सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 172(3) के खंड (5) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के नामों को निर्देशित किया जाएगा जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हो।
उपर्युक्त चार निर्वाचन क्षेत्रों के वर्गीकरण एवं गठन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि उन चारों निर्वाचक मंडलों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में हो। यही कारण है कि स्नातकों का प्रतिनिधित्व स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा अपने बीच से चयनित "स्नातकों" द्वारा किया जाता है एवं शिक्षकों का प्रतिनिधित्व शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा अपने बीच से चयनित "शिक्षकों" द्वारा किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के मामले में "विधायक" चूंकि विधानमंडल के "एक सदन के सदस्य होने के नाते दूसरे सदन का सदस्य नहीं हो सकते", ऐसी स्थिति अपने निर्वाचक मंडल के बीच के व्यक्तियों को न चयन कर बाहरी व्यक्ति को चयनित करते हैं जो विधायकों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में करते हैं। किंतु स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र (Local Authourity Constituency) ही एकमात्र ऐसी कांस्टीच्यूऐंसी है जो अपने निर्वाचक मंडल के बीच के किसी सदस्य को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चयनित नहीं करता है, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चयनित करता है जबकि स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र निर्वाचक मंडल को कोई सदस्य बिहार विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर "विधायकों" के समान इस निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य विधान मंडल के किस सदन का सदस्य होता तो बाहरी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने को चयनित करने का औचित्य बन सकता था, किंतु इस निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नही होता, तो बाहरी व्यक्ति को चयनित करने का कोई औचित्य बन सकता था, ऐसी स्थिति में इस निर्वाचक मंडल द्वारा अपने बीच के किसी व्यक्ति को चयनित न कर बाहरी व्यक्ति को चयनित करने का कोई औचित्य नही है।
यह एक बिल्कुल सामान्य समझ की बात है कि "शिक्षक वर्ग" का प्रतिनिधित्व शिक्षक ही करेगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं कर सकता। उसी प्रकार "स्नातक वर्ग" का प्रतिनिधित्व स्नातक ही करेगा, कोई प्राइमरी पास व्यक्ति तो नहीं कर सकता। इसलिए तो इन दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व अपने वर्ग के बीच से चयनित व्यक्तियों द्वारा हो रहा है। फिर स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व कोई बाहरी व्यक्ति कैसे कर सकता है? वह तो स्थानीय निकायों का सदस्य ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे तो स्थानीय निकायों के हित-अनहित की जानकारी तक नहीं है। फिर वह स्थानीय निकायों के हितों की रक्षा हेतु उसका प्रतिनिधित्व विधान परिषद में कैसे करेगा? किंतु ऐसा होता आ रहा है। बाहरी व्यक्ति स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने 'मान न मान-मैं तेरा मेहमान' की तरह पहुंच जाते हैं तथा मैनेज कर चयनित भी हो जाते हैं जबकि चयनित होने के पहले या बाद में स्थानीय निकायों से उनका कोई मतलब नहीं होता। मात्र स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के वोट प्राप्त करने भर के लिए उनका संबंध स्थानीय निकायों से होता है।
इस स्थिति में आने के मात्र दो ही कारण हैं।
(1) जानकारी के अभाव में स्थानीय निकायों द्वारा अपने बीच से किसी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकार निर्वाचक क्षेत्र (Local Authourity Constituency) के प्रतिनिधित्व हेतु खड़ा नही किया जाना चाहिए तथा
(2) चुनाव आयोग द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकार निर्वाचक क्षेत्र(Local Authourity Constituency) से प्रत्याशी बनने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना।
किंतु चुनाव आयोग की भी अपनी सीमा है। वह अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने से हिचकेगी क्योंकि स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र (Local Authourity Constituency) के मामले में ऐसे रोक को लेकर बाहरी प्रत्याशी तुरन्त माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंच जाएंगे और यह दलील रखेंगे कि जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Assembly Constituency) से खड़ा होनेवाले बाहरी व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो मात्र स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र (Local Authourity Constituency) पर इस प्रकार का प्रतिबंध गैरवाजिब है, यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और संभव है कि माननीय न्यायालय इस दलील को मान भी लें। ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प रह जाता है विधि में संशोधन जिसका एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को इस संबंध में विधि में संशोधन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाना ही श्रेयस्कर होगा।
जहां तक विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के समय उम्र की न्यूनतम सीमा का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 173 के उपखंड(कह) के अंतर्गत कम से कम तीस (30) वर्ष निर्धारित किया गया है जबकि इसी उपखंड (ख) के अंतर्गत विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों के निर्वाचन के समय उम्र की न्यूनतम सीमा पच्चीस वर्ष (25)वर्ष निर्धारित किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच विचार कर यह प्रावधान किया था। उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि विधान परिषद में सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति कुछ लंबी उम्र के अनुभव प्राप्त परिपक्व हो जिन्हें अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो।
जहां तक राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) के सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यता की बात है, संविधान के अनुच्छेद 173(ग) के ही अंतर्गत कहा गया है कि इसके लिए विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। किंतु सदस्यों के निर्वाचन हेतु अयोग्यता का विधिवत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 191 अंतर्गत किया गया है। श्रेयस्कर तो यह होता जिस प्रकार अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 191 किया गया है, उसी प्रकार योग्यता का प्रावधान भी अलग से विधि बनाकर करने के बदले अनुच्छेद 173(ग) के अंतर्गत ही कर दिया गया होता। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।
जहां तक राज्यों में विधान परिषद के में सदस्यों के निर्वाचन एवं राज्यपाल द्वारा मनोनयन का प्रश्न है, चक्रानुक्रम से जिन जिन राज्यों में जिस जिस कैटेगरी के सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके द्वारा खाली किए जाने वाले जगह पर चुनाव एवं मनोनयन होता रहा है। आंध्र प्रदेश ने तो अपने विधान परिषद को भंग करने का ही निर्णय विगत 29 जनवरी 2020 को ले लिया है।
जहां तक बिहार की बात है, बिहार पुनर्गठन के बाद बिहार विधानसभा के हिस्से में 243 सीट आया, जिसके आलोक में संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार बिहार विधान परिषद में 81 सीटें होना चाहिए था। किन्तु बिहार पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 17 के प्रावधान के अनुसार बिहार विधान परिषद के लिए मात्र 75 सीट मिले। इनमें से 24 सीट स्नातक निर्वाचकक्षेत्र (Graduate Constituency), 6 सीट शिक्षक निर्वाचके क्षेत्र (Teacher Constituency), 27 सीट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Assembly Constituency) तथा 12 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत करने हेतु निर्धारित किए गए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड(3)(ड) के साथ पठित खंड(5) में प्रावधानित है।
75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में 17 सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 6 मई 2020 को समाप्त हो गया, इनमें से 4 सदस्य स्नातक निर्वाचक क्षेत्र (Graduate Constituency) द्वारा चुने गए थे, 4 सदस्य शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र(Teacher Constituency) द्वारा चुने गए थे तथा 9 सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (Assembly Constituency) द्वारा चुने गए थे।23 मई 2020 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है जिसके फलस्वरूप अगले 23 मई 2020 मई से 75 सदस्य विधान परिषद में 29 सदस्यों की रिक्ति हो जाएगी। यानी 23मई 2020 से बिहार विधान परिषद में मात्र 44 सदस्य रह जाएंगे।
इतना ही नहीं अगले वर्ष 2021 में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र (Local Authority Constituency) से निर्वाचित सदस्य भी अपना कार्यकाल पूरा कर पद रिक्त करेंगे। ऐसी स्थिति में वर्ष 2021 से पूर्व स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र (Local Authority Constituency) से प्रत्याशी के मामले में निर्णय लिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि कब तक स्थानीय प्राधिकार निर्वाचक क्षेत्र(Local Authority Constituency) का प्रतिनिधित्व बाहरी व्यक्ति चयनित होकर करते रहेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग अगर विधि में संशोधन हेतु केंद्र सरकार से पहल नहीं करता है तो बिहार राज्य शहरी स्थानीय निकाय राज्य परिषद तथा बिहार राज पंचायत परिषद के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा हेतु कदम उठाना ही पड़ेगा। इसमें विलंब किया जाना किसी भी स्थिति में स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के हित में नहीं है। साथ ही एक मुद्दा जो विचारणीय है कि जिस प्रकार विधान परिषद सदस्यों के अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 191 में किया गया है, उसी प्रकार योग्यता का भी प्रावधान अनुच्छेद 173(ग) के अंतर्गत किये जाने का अनुरोध किया जाना चाहिए। अन्यथा वर्तमान प्रावधान में कमी का सहारा लेकर लोग फायदा उठाने से बाज नहीं आएंगे। हमें विश्वास है कि समाज के प्रबुद्धजन इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

लेखक:
श्री योगेंद्र त्रिपाठी,
आजीवन सदस्य,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान निदेशक,
के एन सहाय पर्यावरण एवं शहरी विकास संस्थान,
ईमेल yogendra70@gmail.com
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