विगत दिनों ऐसी सूचना आई थी कि पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के कारण खर्च में कटौती को मद्देनजर रखकर अपने अपने व्यवहार हेतु रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान के आधार पर रखे गए हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी कार को लौटाने का प्रस्ताव महापौर के समक्ष प्रस्तुत था। यह निश्चय ही फिजूलखर्ची रोकने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का हास्यास्पद प्रस्ताव था। पटना नगर निगम ने कभी भी निर्णय नहीं लिया था कि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों को लिए रुपये 62000 प्रतिमाह निगम कोष से भुगतान भाड़े के आधार पर इनोवा क्रिस्टा एसी कार लेकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि ऐसा किया जाना सरकारी संकल्प संख्या 2525 के दिनांक 19 मई 2015 एवं सरकारी आदेश संख्या 6071 दिनांक 17 नवंबर 2019 के बिल्कुल विरुद्ध था। अपने मनोनीत सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के दबाव पर माननीया महापौर ने भाड़े पर गाड़ी लेने का निर्णय लिया था। किंतु सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों ने तत्कालीन विवादास्पद नगर आयुक्त से सांठगांठ कर अविश्वसनीय महंगे इनोवा क्रिस्टा एसी कार भाड़े पर ले लिया जो निगम कोष की लूट का ज्वलंत उदाहरण ...
Encroachment of State Government on the Municipal Functional Domain Part 1 (An English Translation of the speech delivered by Yogendra Tripathi at the Conference of Urban local bodies of Bihar held at Patna in 2006) All of us know that the Seventh Schedule of Article 246 of the Constitution contains three Lists that divides functional domain of the Union and State Governments. List l is the Union List that contains subjects over which the Union Government has unfettered powers. List ll is the State List that contains functional domain of the State Governments and List lll – the Concurrent List which contains functions on which both the Union and the State Governments can legislate and perform functions listed therein. Local bodies existed much before framing and adoption of the Constitution in the country for local administration. Laws were also enacted for constituting, performance of local functions and local administration. First, urban local body was constituted in Ma...